Tax Free Income up to Rs 10 lakh: केंद्रीय बजट 2025 के लिए टैक्सपेयर्स को सरकार से कई महत्वपूर्ण उम्मीदें हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार उपभोग (consumption) बढ़ाने के लिए आयकर में कटौती करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो यह उन मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जिनकी वार्षिक आय 10-15 लाख रुपये के बीच है।
क्या हो सकती है बजट 2025 में बड़ी राहत?
वर्तमान में, दोनों टैक्स सिस्टम (नए और पुराने) के तहत 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों को 30 प्रतिशत तक का टैक्स देना पड़ता है। अर्थशास्त्रियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने सरकार को सलाह दी है कि मध्यमवर्गीय लोगों पर टैक्स कम करने से उपभोग में वृद्धि हो सकती है।
नए आयकर प्रणाली के फायदे
2020 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर प्रणाली (New Tax Regime) की शुरुआत की थी। इस प्रणाली के तहत अधिकांश कटौतियों (deductions) का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन टैक्स दरें कम हैं।
अब तक, लगभग 72 प्रतिशत टैक्सपेयर्स इस नई प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इसमें कागजी कार्यवाही (paperwork) बेहद कम है।
विशेषताएं:
- सरल नियम।
- बिना कागजी कार्यवाही के टैक्स फाइलिंग।
- कटौतियों का विकल्प छोड़ने पर भी कम टैक्स दर।
आईटीआर दाखिल करने वाले 70% लोगों पर नहीं है टैक्स का बोझ
आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 70 प्रतिशत टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की आय 5 लाख रुपये या उससे कम है। इसका मतलब यह है कि इन पर टैक्स का बोझ बहुत कम या शून्य है।
- 88 प्रतिशत लोगों की आय 10 लाख रुपये से कम है।
- 94 प्रतिशत टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की आय 15 लाख रुपये से कम है।
यह आंकड़े बताते हैं कि सरकार को मुख्य राजस्व उन लोगों से प्राप्त होता है जिनकी वार्षिक आय 10-15 लाख रुपये से अधिक है।
10 लाख तक की आय टैक्स-फ्री करने का सुझाव
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री कर देती है, तो यह करोड़ों लोगों को राहत देगा।
- बढ़ती महंगाई और उच्च जीवनयापन खर्च (cost of living) के कारण दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में मध्यम वर्ग को परेशानी हो रही है।
- आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से न केवल लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि बचत और उपभोग में भी वृद्धि होगी।
बजट 2025: संभावित घोषणाएं
- 10 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री करने की संभावना।
- नई टैक्स प्रणाली को और आकर्षक बनाने के लिए स्लैब में बदलाव।
- मध्यमवर्गीय टैक्सपेयर्स पर टैक्स बोझ घटाने के लिए दरों में कटौती।
- कटौतियों को सरल बनाने और कर अनुपालन (compliance) को बढ़ाने पर जोर।
Tax Free Income up to Rs 10 lakh
अगर बजट 2025 में आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाती है, तो यह लाखों मध्यमवर्गीय लोगों के लिए राहत भरा कदम होगा। इससे न केवल उनके खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ताजा अपडेट और घोषणाओं के लिए नज़र बनाए रखें।
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