Income Tax Good News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिससे टैक्सपेयर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। खासतौर पर मिडल क्लास और 10 लाख रुपये तक की सालाना आय अर्जित करने वाले लोग इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव कर सकती है। चर्चा है कि 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री किया जा सकता है। अगर यह फैसला लागू होता है, तो इससे मिडल क्लास को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा। इससे न केवल उनकी बचत बढ़ेगी, बल्कि खपत भी बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
हालांकि, इस पर अंतिम फैसला बजट पेश होने के बाद ही साफ होगा, लेकिन टैक्सपेयर्स को इस बार बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
न्यू टैक्स रिजीम में हो सकता है बदलाव
2020 में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) की शुरुआत की थी, जो कम टैक्स दर और सरल प्रक्रिया के कारण अब टैक्सपेयर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हालांकि, इस प्रणाली में निवेश, होम लोन और अन्य कर छूट (Tax Deductions) का लाभ नहीं मिलता, लेकिन सरकार इसे और अधिक आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक 72% से ज्यादा टैक्सपेयर्स इस नई व्यवस्था को अपना चुके हैं, जिससे इसकी सफलता साफ झलकती है। सरकार चाहती है कि यह प्रणाली और अधिक करदाताओं के लिए फायदेमंद बने, इसलिए इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।
इस बजट में संभावित टैक्स स्लैब बदलावों के साथ-साथ न्यू टैक्स रिजीम को और अधिक सुविधाजनक और लाभकारी बनाए जाने की संभावना है, जिससे टैक्सपेयर्स को अधिक राहत मिल सके।
टैक्सपेयर्स का झुकाव और जीरो ITR का आंकड़ा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा के अनुसार, 2023-24 में 70% टैक्सपेयर्स ने जीरो ITR फाइल किया, यानी उनकी आय 5 लाख रुपये से कम थी, जिससे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। वहीं, 88% टैक्सपेयर्स की आय 10 लाख रुपये से कम थी, जिससे साफ है कि अधिकतर करदाता इस सीमा के भीतर आते हैं।
सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व 10-15 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स से प्राप्त होता है। ऐसे में इस आय वर्ग के लिए टैक्स दरों में राहत देने पर विचार किया जा सकता है। अगर 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री किया जाता है या 10-15 लाख रुपये की आय पर टैक्स दरें घटाई जाती हैं, तो मिडल क्लास को सीधा फायदा मिलेगा। इससे बचत बढ़ेगी, खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
अब सभी की नजरें 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हैं, जिसमें इनकम टैक्स को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
10 लाख रुपये तक की Income को टैक्स-मुक्त करने का प्रभाव
अगर सरकार 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री कर देती है, तो इसका सीधा फायदा मिडल क्लास को मिलेगा। टैक्स बचने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम (खर्च करने योग्य आय) बढ़ेगी, जिससे वे अधिक खर्च कर सकेंगे।
इससे बाज़ार और उद्योगों में मांग बढ़ेगी, जिससे विभिन्न सेक्टर्स को मजबूती मिलेगी। खासकर रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं (FMCG), और खुदरा बाजार (Retail Sector) में तेजी आने की संभावना होगी।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह कदम आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि जब लोगों के पास अधिक पैसा बचेगा, तो वे खपत और निवेश दोनों को बढ़ाएंगे। इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि अधिक खपत से GST और अन्य अप्रत्यक्ष करों की वसूली बढ़ेगी।
अब सभी की निगाहें 1 फरवरी 2025 के बजट पर टिकी हैं, जहां सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकती है।
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